मई के पहले मन्नत छोड़ेंगे शाहरुख खान: परिवार के साथ बांद्रा में किराये के घर में रहेंगे, एक महीने का किराया 24 लाख

मई के पहले मन्नत छोड़ेंगे शाहरुख खान:  परिवार के साथ बांद्रा में किराये के घर में रहेंगे, एक महीने का किराया 24 लाख

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25 मिनट पहले

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शाहरुख खान और उनकी फैमिली मन्नत को छोड़ने वाले हैं। शाहरुख अपनी फैमिली के साथ बांद्रा के एक लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे। पाली हिल बांद्रा के इस चार मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट का किराया हर महीने 24 लाख होगा। इस अपार्टमेंट में शाहरुख और उनका परिवार अगले 2 साल तक रहेगा। इस लग्जरी अपार्टमेंट को फिल्म प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने बनाया है।

मन्नत में बड़े लेवल पर होना है बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई महीने से मन्नत में रिनोवेशन का काम शुरू होने वाला है। मन्नत में बड़े लेवल पर बदलाव किया जाना है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो साल से मन्नत में रिनोवेशन का काम होना था। इस घर में दो फ्लोर्स और बनने वाले हैं, जिसके लिए गौरी खान को महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से इजाजत भी मिल गई है।

एक्टर और उनकी वाइफ गौरी खान ने साल 2001 में ये बंगला खरीदा था। मन्नत पहले विला वियना के नाम से जाना जाता था।

एक्टर और उनकी वाइफ गौरी खान ने साल 2001 में ये बंगला खरीदा था। मन्नत पहले विला वियना के नाम से जाना जाता था।

एक्टर को को रिफंड के तौर पर मिल सकते हैं 9 करोड़ रुपए

एक महीने पहले ही शाहरुख खान के बंगले को लेकर एक खबर आई थी कि उन्हें सरकार से रिफंड के तौर पर 9 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। दरअसल, शाहरुख ने साल 2022 में एक याचिका दायर की थी कि उन्होंने बंगले की जमीन के लिए मुंबई उपनगरीय जिले के कलेक्टर को ज्यादा पैसे दिए हैं। दो साल बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक्टर की याचिका को मंजूरी दी थी। अगर मंजूरी मिलती है तो शाहरुख खान को रिफंड के तौर पर लगभग 9 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।

शाहरुख खान और गौरी खान का बंगला मन्नत बैंड स्टैंड, बांद्रा में है। पहले इस जमीन का ऑनर कोई और था, बाद में उसने ये जमीन शाहरुख खान को बेच दी थी। 2 हजार 446 स्क्वायर मीटर में फैली प्रॉपर्टी को एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए शाहरुख और गौरी खान के नाम पर किया गया था। जमीन खरीदने के बाद शाहरुख खान और उनकी वाइफ ने राज्य सरकार की पॉलिसी का प्रॉफिट लेने का फैसला किया। ये पॉलिसी लीज पर दी गई प्रॉपर्टी को कम्पलीट ऑनरशिप में बदलने की परमिशन देती है। दोनों ने राज्य की नीति के अनुसार मार्च 2019 में कीमत का 25 परसेंट भुगतान किया, जो लगभग 27.50 करोड़ रुपए था।

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