दिल्ली विधानसभा सत्र LIVE: आज CAG की 14 में से तीन रिपोर्ट्स होंगी पेश, सियासी बवाल – India TV Hindi

दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज का सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक आज CAG की 14 रिपोर्ट में से सिर्फ 2 या 3 रिपोर्ट्स ही पेश की जाएंगी, इसमें भी शराब घोटाला प्रमुख रहेगा। उसके साथ ही डीटीसी बसों को लेकर कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर सीएजी की रिपोर्ट में वित्तीय घाटे का गंभीर मामला सामने आया है।कहा गया है कि 2015-16 से 2021-22 तक, डीटीसी का संचयी घाटा 25,300 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 60,750 करोड़ रुपये हो गया। इसका प्रमुख कारण पुराना बेड़ा था, 45% बसें पुरानी हो चुकी थीं और उनके खराब होने का खतरा था, जिसके परिणामस्वरूप बेड़े का उपयोग कम हो रहा था।

सीएम करेंगी बैठक

सदन की कार्यवाही से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 10 :30 बजे विधायकों और केबिनेट के साथ करेंगी बैठक।

सियासी बवाल जारी, भाजपा ने लगाए आरोप

दिल्ली विधानसभा में आज पेश होने वाली CAG रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, “एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जिसका हम इंतजार कर रहे थे, CAG रिपोर्ट आज पेश होने जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए हम देखेंगे कि AAP-DA ने दिल्ली की जनता को कितनी लूटा है…”

सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “सीएजी रिपोर्ट AAP के काले कारनामे का चिट्ठा है और हमने चुनाव में वादा किया था जिस-जिस ने भ्रष्टाचार किया है उसे जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि उपराज्यपाल के भाषण के बाद सीएजी रिपोर्ट पेश किया जाएगा तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएगी।”

CAG रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “आज अरविंद केजरीवाल सरकार के घोटालों को उजागर करने वाली CAG रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 सालों से इसे छिपाकर रखा था… एक-एक करके 14 ऐसी रिपोर्टें पेश की जाएंगी… अरविंद केजरीवाल ने इतने समय तक रिपोर्ट को छिपाए रखा क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी लूट, घोटाले और भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे…”

जानें डीटीसी को लेकर सीएजी रिपोर्ट में क्या कहा गया है

• धन उपलब्ध होने के बावजूद, डीटीसी ने पर्याप्त बसें नहीं खरीदीं, और इलेक्ट्रिक बसों के अनुबंध को अंतिम रूप देने में देरी के कारण अनुबंध की अवधि कम हो गई।*
  
   
• डीटीसी की किराया संरचना, जो 2009 से अपरिवर्तित बनी हुई है। 
  
   
• महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की पेशकश के सरकार के फैसले ने भी स्थिति को और खराब कर दिया।
  
   
• डीटीसी के पास अपने वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए कोई व्यावसायिक योजना या स्पष्ट रोडमैप का अभाव है, बेड़ा अकुशल था, प्रत्येक 10,000 किमी के लिए 2.9 से 4.5 तक ब्रेकडाउन था, जो अन्य राज्य-संचालित सेवाओं या निजी बसों की तुलना में बहुत अधिक था।
  
   
• रिपोर्ट में ख़राब रूट प्लानिंग पर भी प्रकाश डाला गया। डीटीसी कुल 814 मार्गों में से केवल 57% पर परिचालन करती थी, और यह इनमें से किसी भी मार्ग पर परिचालन लागत वसूल करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप सात वर्षों में 14,199 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 
  
   
•  2015 से 2022 के बीच दिल्ली सरकार ने 13,381 करोड़ रुपये का राजस्व अनुदान दिया, लेकिन फिर भी 818 करोड़ रुपये की कमी रही। इसके अतिरिक्त, डीटीसी ने भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया। 
  
   
• सीएजी ने यह भी बताया कि स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और सीसीटीवी निगरानी, ​​जिसकी योजना वर्षों से बनाई गई थी, लागू नहीं की गई।

(अनामिका गौड़ की रिपोर्ट)