दिल्ली चुनाव: केजरीवाल ने की मिडिल क्लास के लिए बात, केंद्र सरकार से की ये मांग – India TV Hindi

दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल को लुभाने में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार में समाज के हर वर्गों के लिए कुछ न कुछ लुभावने वादे किए जा रहे हैं। इस बीच बुधवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और देश के मिडिल क्लास को लेकर कई जरूरी मुद्दों पर बात की। केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि वह और AAP मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे। आज से दो हफ्ते बाद देश का बजट आने वाला है। उनके मुद्दे उठाए जाएंगे। केजरीवाल ने मांग की है कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास के लिए हो।

मिडिल क्लास सरकार का ATM बनकर रह गया- केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई वादे धर्म और जाति के नाम पर किए जाते हैं। कई वादे समाज के निचले तबके के लिए किए जाते हैं। कई वादे उद्योगपतियों के लिए किए जाते है। कुछ लोग इनके वोट बैंक हैं। एक वर्ग इनके बीच में है जो पिसकर रह गया है। 75 सालों में एक के बाद एक दूसरी पार्टी सत्ता में आई। हर सरकार ने मिडिल क्लास को दबाकर रखा है। ये मिडिल क्लास के लिए करते कुछ नहीं है लेकिन टैक्स का हथियार चला देती है। मिडिल क्लास सरकार का ATM बनकर रह गया है।

 मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे- केजरीवाल

AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि हम जनता का पैसा जनता पर खर्च करते हैं। हमने दिल्ली का शिक्षा बजट 16 हजार करोड़ का किया है। केजरीवाल ने कहा कि साल 2020 में 85 हजार लोगों ने भारत को छोड़ दिया था। इसके साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 7 अहम मांग की है।

केजरीवाल ने केंद्र से की 7 मांग

• पहला, शिक्षा का बजट दो परसेंट से बढ़ाकर 10% किया जाए और PVT स्कूल पर लगाम लगाई जाए।
• उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए।
• हेल्थ का बजट भी 10% किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए।
• इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए।
• जरूरी चीजों के ऊपर से GST खत्म किया जाए।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाए जाएं और देशभर में उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाए।
• रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए।

(रिपोर्ट- अनामिका गौड़)

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